मराठा आरक्षणाची हवा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुंळे निघणार का ?


मराठा आरक्षणाची हवा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुंळे निघणार का ?

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

शिक्षणात  १२ टक्के वव १३ टक्के सरकारी नोकरी मराठ्यांना शिक्षणात आरक्षण पुन्हा मिळतंय ? कुणबी का मराठा म्हणून आरक्षण घायचे हा मराठा समाजापुढे खरा विषय असणार. 

maratha reservation manoj Jarande

मराठ्यांना आरक्षण पुन्हा मिळतात संसदेत 102 वी घटनादुरुस्ती केल्यावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता, दरम्यान मराठा आरक्षण रद्द झालं तो निर्णय घेण्यामागे पुनर्लोखन व्हावं किंवा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी करणारा राज्य सरकार व इतरांच्या क्युरेटिव्ह पिटीशन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य घटना पिठापुढे सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने फेरविचार याचिकेमध्ये मांडलेले मुद्दे वेगळ्या स्वरूपात क्युरेटिव्ह पिटीशन याचिकेत मांडले असून आता न्यायालय त्यावर काय निर्णय देता याची प्रतीक्षा न्यायमूर्ती संजय किशन कौल न्यायमूर्ती संजीव खन्ना न्यायमूर्ती भूषण गवई न्यायमूर्ती या पाच सदस्य घटना पिठापुढे सरन्यायाधीशांच्या दालनात  राज्य सरकार विरोध पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली यावेळी दोन्ही बाजूंकडून तोंडी युक्तिवाद झाले नाहीत किंवा वकिलांनाही प्रवेश नव्हता राज्य सरकार दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे का या मुद्द्यांवर न्यायालय आता निर्णय देणार आहे. 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य घटनापठाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण रद्दबाबदात केलं होतं मराठा समाज मागासलेला आहे असं नमूद करून आरक्षणाची शिफारस करणारा न्यायमूर्ती एमजे गायकवाड यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पिठाने प्रकरणी घालून दिलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देताना ओलांडली गेली त्यामुळे मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरवला होता.  संसदेने 102 वी घटनादुरुस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही तसाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला होता.  या तीन महत्त्वाच्या मुद्यांसह अन्य बाबींसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेली फेर विचार याची काही न्यायालयाने फेटाळलेल्या आहेत.  पण मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन शेवटचा प्रयत्न म्हणून सरकारने याचिका सादर केली आहे.

संसदेने 105 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला पुन्हा बहाल केले आहे.  त्याचबरोबर संसदेने घटना दुरुस्ती करून आर्थिक निकषांवर दिलेले 10% आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्य ठरवले असून या आरक्षणामुळे 50% ची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे इंद्रा सामान्य प्रकरणी दिलेल्या निकालाचा फेर विचार करून मराठा आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा निकष लावला जाऊ नये अशी मागणी राज्य सरकार आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयाकडे केली यावरती आज निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे दरम्यान शिक्षणामध्ये 12 टक्के आणि सरकारी नोकरी १३ टक्के असं आरक्षण मराठा समाजाला मिळण्याची शक्यता देखील आहे एकंदरीतच काय जर मराठा समाजाला स्वतंत्र मराठा म्हणून जर आरक्षण मिळालं तर कुणबी होना आता मराठा समाज पसंत करणार की, नाही हा सर्वात मोठा पेंच निर्माण होणार.

दरम्यान 17 डिसेंबर आणि 24 डिसेंबर ह्या ज्या काही दोन तारखेच्या मनोज जरांडे पाटलांनी दिलेल्या होत्या त्याच्या आतच जर न्यायालयाने निकाल देऊन मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिलं तरी पासून जरांगे पाटलांच्या पुढच्या सगळ्या आंदोलनाची हवा काढण्याचा मास्टर स्ट्रोक सरकारने खेळला का अशा देखील आता चर्चा मध्ये कमेंट करा आणि मराठा समाजाचे जे लोक आहेत ते आता कुणबी म्हणून आरक्षण घेणार की मराठा म्हणून कमेंट करा माझा टाइम्स न्यूज ब्लॉगर वर जय महाराष्ट्र धन्यवाद.

मराठ्यांना आरक्षण पुन्हा मिळतात संसदेत 102 वी घटनादुरुस्ती केल्यावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता, दरम्यान मराठा आरक्षण रद्द झालं तो निर्णय घेण्यामागे पुनर्लोखन व्हावं किंवा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी करणारा राज्य सरकार व इतरांच्या क्युरेटिव्ह पिटीशन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य घटना पिठापुढे सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने फेरविचार याचिकेमध्ये मांडलेले मुद्दे वेगळ्या स्वरूपात क्युरेटिव्ह पिटीशन याचिकेत मांडले असून आता न्यायालय त्यावर काय निर्णय देता याची प्रतीक्षा न्यायमूर्ती संजय किशन कौल न्यायमूर्ती संजीव खन्ना न्यायमूर्ती भूषण गवई न्यायमूर्ती या पाच सदस्य घटना पिठापुढे सरन्यायाधीशांच्या दालनात  राज्य सरकार विरोध पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली यावेळी दोन्ही बाजूंकडून तोंडी युक्तिवाद झाले नाहीत किंवा वकिलांनाही प्रवेश नव्हता राज्य सरकार दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे का या मुद्द्यांवर न्यायालय आता निर्णय देणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य घटनापठाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण रद्दबाबदात केलं होतं मराठा समाज मागासलेला आहे असं नमूद करून आरक्षणाची शिफारस करणारा न्यायमूर्ती एमजे गायकवाड यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पिठाने प्रकरणी घालून दिलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देताना ओलांडली गेली त्यामुळे मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरवला होता.  संसदेने 102 वी घटनादुरुस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही तसाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला होता.  या तीन महत्त्वाच्या मुद्यांसह अन्य बाबींसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेली फेर विचार याची काही न्यायालयाने फेटाळलेल्या आहेत.  पण मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन शेवटचा प्रयत्न म्हणून सरकारने याचिका सादर केली आहे.

संसदेने 105 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला पुन्हा बहाल केले आहे.  त्याचबरोबर संसदेने घटना दुरुस्ती करून आर्थिक निकषांवर दिलेले 10% आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्य ठरवले असून या आरक्षणामुळे 50% ची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे इंद्रा सामान्य प्रकरणी दिलेल्या निकालाचा फेर विचार करून मराठा आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा निकष लावला जाऊ नये अशी मागणी राज्य सरकार आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयाकडे केली यावरती आज निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे दरम्यान शिक्षणामध्ये 12 टक्के आणि सरकारी नोकरी १३ टक्के असं आरक्षण मराठा समाजाला मिळण्याची शक्यता देखील आहे एकंदरीतच काय जर मराठा समाजाला स्वतंत्र मराठा म्हणून जर आरक्षण मिळालं तर कुणबी होना आता मराठा समाज पसंत करणार की, नाही हा सर्वात मोठा पेंच निर्माण होणार.

दरम्यान 17 डिसेंबर आणि 24 डिसेंबर ह्या ज्या काही दोन तारखेच्या मनोज जरांडे पाटलांनी दिलेल्या होत्या त्याच्या आतच जर न्यायालयाने निकाल देऊन मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिलं तरी पासून जरांगे पाटलांच्या पुढच्या सगळ्या आंदोलनाची हवा काढण्याचा मास्टर स्ट्रोक सरकारने खेळला का अशा देखील आता चर्चा मध्ये कमेंट करा आणि मराठा समाजाचे जे लोक आहेत ते आता कुणबी म्हणून आरक्षण घेणार की मराठा म्हणून कमेंट करा माझा टाइम्स न्यूज ब्लॉगर वर जय महाराष्ट्र धन्यवाद.


Discover more from Maza Times News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Realme Narzo 70 Pro 5G has been launched in India Baramati Lok Sabha MP Supriya Tai Sule Vivo Y200e 5G design leaked, see features & specifications Honda Stylo 160 launched with strong mileage Lava Agni 2 5G: Excellent performance at this price!
Realme Narzo 70 Pro 5G has been launched in India Baramati Lok Sabha MP Supriya Tai Sule Vivo Y200e 5G design leaked, see features & specifications Honda Stylo 160 launched with strong mileage Lava Agni 2 5G: Excellent performance at this price!